जनकपुरधाम, ८ वैशाख । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र अर्थतन्त्रको लागत न्यूनीकरणका लागि विभिन्न माग अघि सार्दै तीन दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका धर्मेन्द्रकुमार कर्णले प्रदेश सरकारबाट ठोस प्रतिबद्धता पाएपछि सोमबार साँझ अनशन तोड्ेका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले कर्णलाई जुस खुवाउँदै अनशन तोडाउनुभएको हो । सो अवसरमा मन्त्री तिवारीले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि उठाइएका मागहरूलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखी सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“जनताको समस्या नै सरकारको समस्या हो । तपाईंले शिक्षा सुधारका लागि उठाउनुभएको विषय अत्यन्त सान्दर्भिक छ,” मन्त्री तिवारीले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारलाई सीमित अधिकार भए पनि उपलब्ध अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्दै सुधारका काम तत्काल अघि बढाइनेछ । साथै, आवश्यक विषयमा संघीय सरकारसँग समेत समन्वय र पहल गरिनेछ ।”
उहाँले मधेश प्रदेश शिक्षा क्षेत्रमा अझै पछि परेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै सुधारका लागि गम्भीर पहल गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । “शिक्षा सुधार हाम्रो साझा एजेन्डा हो, यो केवल व्यक्तिगत माग नभई समग्र मधेशको आवश्यकता हो,” उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश संयोजक बुद्धनारायण सहनी तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश संयोजक राजु पासमानको पहलमा सरकार र अनशनरत कर्णबीच संवाद भएको थियो । सोही संवादपछि सहमति जुट्दै अनशन अन्त्य भएको हो ।
कर्ण आइतबार बिहानदेखि आमरण अनशनमा बसेका थिए । उनले माध्यमिक तहमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता, शिक्षा प्रणालीमा सुधार तथा लागत घटाउने प्रभावकारी शिक्षण विधिको विकास र कार्यान्वयनका लागि आम जनताको तर्फबाट विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
उनको अनशन अन्त्यसँगै शिक्षा सुधारसम्बन्धी बहस पुनः सतहमा आएको छ भने प्रदेश सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
